भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी और बढ़ती बेरोजगारी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए अपनी अध्यक्षता में दो नई कैबिनेट समितियों का गठन किया।
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नई शिक्षा नीति में तीन भाषा का फॉर्मूला लागू करने के प्रस्ताव पर उठे विवाद के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया है। सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस लेते हुए इस पर बदलाव किया है। नए ड्राफ्ट में हिंदी अनिवार्य होने वाली शर्त को हटा दिया गया है।
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का मसौदा शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे को सौंप दिया गया है। NEP समिति का अध्यक्ष डॉ कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन हैं।
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